सरकारले ल्याएको भुमि अध्यादेश र परमादेश बिरुद्ध गौरमा बृहद जनप्रदर्शन

गौरमा बृहद जनप्रदर्शन

रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा आज बृहद जनप्रदर्शन गरिएको छ। १९ बर्ष अघि गौर राइस मिलको मैदानमा भएको घटनाको छान बिन गर्न सर्बोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश सरकारको इशारामा आएको भन्दै गौर घटना सम्बन्धमा सर्बदलिय सर्बपक्षीय संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा सरकार र परमादेश बिरुद्ध बृहद प्रदर्शन गरिएको हो।

अन्तरिम संबिधान जारी भएको विषयको बिरुद्ध मधेशमा भएको आन्दोलनको क्रममा तत्कालिन नेकपा माओबादी र मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालको समर्थक बीच भएको झडपमा २७ जना माओबादी छापामारको मृत्यु भएको घटनालाइ अहिले ब्युताएकोले खारिज गर्नु माग गर्दै जनता समाजबादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी पार्टी नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टीका कार्यकर्ताहरू आन्दोलित भएका हुन।

राम जानकी धर्मशालाबाट हजारौको संख्यामा निस्केको रैली झुठा मुदा खारेज गर, लाल आयोग, खिलराज रेग्मी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिबेदन सार्बजनिक गर, भुमि सम्बन्धि अध्यादेश खारेज गर, घटनाका मुख्य योजनाकार प्रभु साह माथि कार्यवाही गर जस्ता नारा लगाउदै नगर परिक्रममा गरेका थिए।

नगर परिक्रममा पछि मधेशी क्रान्ति चौकमा कोण सभामा परिणत भएका थिए। कोण सभालाइ सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका नेता पुर्ब संबिधान सभा सदस्य बबन सिंहले माओबादीले शान्ति सम्झौता पछि अबैध हथियार प्रयोग गरि गरेको हत्या हिंसा आतंकको बिरुद्ध आक्रोशित मधेशी जनताले गरेको प्रतिकारको फल स्वरुप घटना घटेको जिकिर गरे।

रौतहटमा आन्दोलन गरि रहेका मधेशी, दलित, मुस्लिम समुदाय माथि दमन गर्ने उदेश्यले पहिला देखि घोषित कार्यक्रम स्थल निर माओबादीले आफ्नो कार्यक्रम आयोजना गरि फोरमका कार्यकर्ता माथि आक्रमण गरेकोले आफ्नो ज्यान जोगाउन प्रतिकार गर्दा घटना भएकोले न्यायिक छानबिन गरि दोषी माथि कार्यवाही गर्न माग समेत गरे।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव राम चन्द्र गिरीले राजनीतिक मुद्दा खारेज भई सकेके पछि पुनः ब्युताउनु १२ बुन्दे सम्झौताको बिपरित रहेकोले खारेज गर्नु पर्ने धारणा राखे।
सभामा नेकपा एस का रेवन्त झा मधेशी नेताहरुलाई फसाउनको लागि झुटा मुद्दा सिर्जना गरिएकोले खारेज गर्नु पर्ने जोड समेत दिए। उनले नेकपा माओवादीका तत्कालिन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महा सचिब प्रभु साहको हठको कारण घटना भएकोले साह माथि नै कार्यवाही गर्नु पर्ने माग गरे।

कोण सभामा मधेश प्रदेश सरकारका पुर्ब प्रदेश सांसद राम किशोर यादव, बाबुलाल साह कानु, पुर्ब राज्य मन्त्रि योगेन्द्र यादव, लोसपाका अनिल कुमार सिंह, मधेशी नेता रामेश्वर प्रसाद यादव, अमर यादवले लाल आयोग, खिलराज रेग्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेकपा माओवादीको छानबिन प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्न सरकार संग माग गर्दै सार्वजनिक नगरिए मधेशमा ठुलो संघर्स हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।